नई दिल्ली, 22 फ़रवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार-2024 की योजना को मंजूरी दे दी है। ये पुरस्कार 21 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाएंगे।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार देशभर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को अभिस्वीकृत करने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2024 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की योजना का उद्देश्य तीन श्रेणियों में सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देना है।
पहली श्रेणी में 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत जिलों का समग्र विकास शामिल है। इस श्रेणी के तहत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दूसरी श्रेणी में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शामिल है। इस श्रेणी के अंतर्गत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तीसरी श्रेणी में केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों, राज्यों, जिलों के लिए नवाचार शामिल है। इस श्रेणी के अंतर्गत 6 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री पुरस्कार पोर्टल 20 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। पंजीकरण और नामांकन के लिए पोर्टल को 27 जनवरी 2025 से 21 फरवरी 2025 तक चालू किया गया। प्रधानमंत्री पुरस्कार पोर्टल पर कुल 1588 नामांकन प्राप्त हुए। इनमें जिले का समग्र विकास श्रेणी में कुल 437, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में 426 और नवाचार श्रेणी में कुल 725 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इस योजना को प्रतिभागियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। विशेष रूप से पहली बार भागीदारी करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों को और मजबूत बनाना है।
पुरस्कारों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन में पहले अपर सचिवों की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति द्वारा जिलों व संगठनों को लघु सूचीबद्ध करना, उसके बाद सचिव, डीएआरपीजी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और फिर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पुरस्कारों के लिए अंतिम सिफारिश शामिल होगी। पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाएगी।
प्रधानमंत्री पुरस्कार-2024 में ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले व संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग परियोजना अथवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
