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राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पुरुलिया में विवाद, अधिवक्ताओं का 21 दिसंबर तक पेन डाउन आंदोलन

राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पुरुलिया में विवाद अधिवक्ताओं ने प्रक्रिया में अनदेखी का लगाया आरोप जिला बार एसोसिएशन का 21 दिसंबर तक पेन डाउन कई अदालतों का नियमित कामकाज प्रभावित बातचीत से समाधान की संभावना

राजस्थान में शॉर्ट-टर्म परमिट आधारित खनन पर हाईकोर्ट की बड़ी रोक, अवैध खनन पर माइनिंग इंजीनियर होंगे जिम्मेदार

राजस्थान में शॉर्ट-टर्म परमिट से हो रहे खनन पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा—अवैध खनन पर माइनिंग इंजीनियर होंगे जिम्मेदार जोधपुर, 4 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने...
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एमपी–एमएलए के आपराधिक मामले अब केस ऑफिसर स्कीम में, हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

राजस्थान में एमपी–एमएलए से जुड़े आपराधिक केस अब केस ऑफिसर स्कीम में लिए गए हैं। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगते हुए जनवरी में अगली सुनवाई तय की।

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: टीएसपी कांस्टेबल्स को ट्राइबल क्षेत्रों में भेजने के आदेश

टीएसपी श्रेणी में चयनित 63 कांस्टेबलों ने गैर-ट्राइबल क्षेत्रों में पोस्टिंग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने माना कि भर्ती ट्राइबल इलाकों के लिए हुई थी, इसलिए उन्हें वहीं तैनात किया जाना चाहिए।

बागपत नगर पालिका अध्यक्ष राज़ुद्दीन भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाए गए

बागपत में नगर पालिका अध्यक्ष राज़ुद्दीन को भू-माफिया को संरक्षण देने और करोड़ों के घोटाले के आरोपों में पद से हटा दिया गया है। शासन ने एडीएम की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की। कई मामले अभी जांच के अधीन हैं।

जानिए ड्रग कंट्रोलर द्वारा लगाए आरोप, कोर्ट में चली सुनवाई और एफआईआर निरस्तीकरण के कानूनी आधार

दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बुधवार को पूरी तरह खारिज कर दिया। यह मामला...

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री विवाद: हाई कोर्ट ने देर से दाखिल अपील पर जताई चिंता, अगली सुनवाई 16 जनवरी को

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री विवाद से जुड़ी याचिकाएं समयसीमा बीतने के बाद दाखिल हुईं। हाई कोर्ट ने चिंता जताई और दिल्ली यूनिवर्सिटी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत दो साल से हिरासत में बंद आरोपित की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत दो साल से हिरासत में बंद आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि साजिश की तैयारी भी यूएपीए के दायरे में आती है।