चंडीगढ़, 05 जुलाई –
हरियाणा सरकार ने 27 वरिष्ठ HCS (हरियाणा सिविल सेवा) अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रमोट करने की मांग को लेकर UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) से सीधी टक्कर लेने का फैसला किया है।
अब सबकी निगाहें टिकी हैं 14 जुलाई को होने वाली उस महत्वपूर्ण बैठक पर, जिसमें इन अधिकारियों का भविष्य तय होना है।
🧩 क्या है मामला?
- हरियाणा सरकार की ओर से UPSC को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें कहा गया है
- कि राज्य के 27 योग्य HCS अफसरों को IAS कोटे में प्रोमोट किया जाए।
- इसका उद्देश्य है प्रशासनिक रिक्तियों को भरना और अनुभवी अधिकारियों को शीर्ष पदों पर पहुंचाना।
📅 अगली तारीख — 14 जुलाई
UPSC के साथ होने वाली बैठक में हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
यह मीटिंग सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि 27 अफसरों की किस्मत पर मुहर लगाने वाली होगी।
❓ क्या इतना आसान है IAS बनना?
बिलकुल नहीं!
- UPSC की स्क्रीनिंग
- दस्तावेज़ों की गहन जांच
- राज्य और केंद्र की सहमति
- राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरण
इन सबका मेल होगा तभी IAS की सूची तैयार हो पाएगी।
👀 कौन-कौन हो सकता है शामिल?
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित अफसरों में वरिष्ठता, कार्य निष्पादन और सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया है।
हालांकि सरकार ने नामों की पुष्टि नहीं की है — जिससे IAS सीटों को लेकर सस्पेंस और भी गहरा गया है।
⚖️ पिछली बार क्या हुआ था?
पिछली बार ऐसे ही प्रमोशन में कई नाम विवादों में घिरे थे और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था।
इस बार भी कुछ असंतुष्ट धड़े प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा सकते हैं।
🔍 विश्लेषण
अगर यह प्रमोशन हो जाता है, तो:
- राज्य प्रशासन में अनुभव बढ़ेगा
- IAS अधिकारियों की कमी दूर होगी
- अफसरों में प्रोफेशनल मोटिवेशन बढ़ेगा
लेकिन अगर मामला अटकता है — तो प्रशासनिक असंतोष और कोर्ट की राह फिर खुल सकती है।
✅ निष्कर्ष
हरियाणा के 27 अफसर IAS की दौड़ के अंतिम राउंड में हैं, लेकिन फिनिश लाइन पार करनी है UPSC की मुहर से।
अब देखना यह है कि 14 जुलाई को होने वाली बैठक कितनों के सपनों को ऊंचाई देगी… और कितनों को फिर इंतज़ार की घड़ी में डाल देगी।
