भोपाल, 21 अप्रैल (हि.स.)। देश आज अपना 17वां लोक सेवा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर सोमवार सुबह 11 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशभर के श्रेष्ठ लोकसेवकों को संबोधित करेंगे। साथ ही वो लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश की झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार-“Prime Minister’s Awards for Excellence in Public Administration-2024” दिया जाएगा। यह ‘Aspirational Blocks Programme’ कैटेगरी के अंतर्गत है।
मध्य प्रदेश की झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी द्वारा चार अप्रैल 2025 को सम्पन्न इंटरव्यू के उपरांत पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है । प्रधानमंत्री पुरस्कार-2024 में-(i) ट्रॉफी, (ii) स्क्रॉल और (iii) पुरस्कृत जिले/संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सिविल सेवा दिवस देशभर के सिविल सेवकों के लिए नागरिकों के हित के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और अपने काम में सार्वजनिक सेवा और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलों और केंद्र व राज्य सरकारों में चिह्नित प्राथमिकता कार्यक्रमों और नवाचार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए ‘प्रधानमंत्री पुरस्कार’ प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार इस साल लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लाक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में दिए जा रहे हैं, इसके लिए देश भर से 16 श्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का चयन हुआ है ।
इस संबंध में यह भी जानकारी दी गई है कि पुरस्कार वितरण से पहले पुरस्कार विजेता पहलों पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी समग्र विकास और नवाचारों पर ई-पुस्तकें जारी करेंगे, जिनमें चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचारों के कार्यान्वयन की सफलता की कहानियां शामिल होंगी।
ज्ञात हो कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के चयन के लिए आवेदनों का मूल्यांकन पांच चरणों में संपन्न हुआ है, जिसमें अपर सचिवों की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदनों का चिन्हांकन किया जाता है। अपर सचिवों की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति द्वारा जिलों/संगठनों के आवेदकों का प्रेजेंटेशन के मूल्यांकन के माध्यम से लघु सूचीबद्ध किया जाता है। सचिव, डीएआरपीजी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी द्वारा आवेदकों के इंटरव्यू के उपरांत पुरस्कारों के लिए सूची को अंतिम रूप दिया जाता है। पुरस्कारों के लिए एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों पर बनी सूची पर माननीय प्रधानमंत्री जी की मंजूरी ली जाती है। मंजूरी उपरांत अवार्ड लेने वाले अधिकारियों की सूची अंतिम की जाती है।
