दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का बड़ा एक्शन, श्रमिकों की शिकायतों पर डायमंड सीमेंट प्रबंधन को नोटिस, अब होगी सख्त कार्रवाई

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दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का बड़ा एक्शन, श्रमिकों की शिकायतों पर डायमंड सीमेंट प्रबंधन को नोटिस, अब होगी सख्त कार्रवाई

दमोह जिले के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने डायमंड सीमेंट के प्रबंधन को एक बड़ा नोटिस जारी किया है, जिसके बाद जल्द ही इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह नोटिस श्रमिकों की शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है, जिन्होंने कंपनी के खिलाफ कई तरह की शिकायतें की हैं।

श्रमिकों की शिकायतें क्या थीं?

दमोह जिले में स्थित डायमंड सीमेंट के श्रमिकों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए कई तरह की शिकायतें की हैं। श्रमिकों ने कहा है कि कंपनी के प्रबंधन ने उन्हें अच्छे मजदूरी के बजाय कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा, श्रमिकों ने कंपनी के खिलाफ शारीरिक शोषण के मामलों की भी शिकायत की है।

कलेक्टर का एक्शन

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने श्रमिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डायमंड सीमेंट के प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना होगा और कंपनी के खिलाफ कोई भी शोषण करना बंद करना होगा। इसके अलावा, कलेक्टर ने कहा है कि अगर कंपनी ने श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्रमिकों का अभिनंदन

दमोह जिले के श्रमिकों ने कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के एक्शन का अभिनंदन किया है। श्रमिकों ने कहा है कि कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। श्रमिकों ने कहा है कि अब वे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और कंपनी के खिलाफ कोई भी शोषण नहीं होगा।

सख्त कार्रवाई की तैयारी

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा है कि अगर डायमंड सीमेंट के प्रबंधन ने श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

दमोह जिले के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने डायमंड सीमेंट के प्रबंधन को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद जल्द ही इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह नोटिस श्रमिकों की शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है, जिन्होंने कंपनी के खिलाफ कई तरह की शिकायतें की हैं। कलेक्टर का एक्शन श्रमिकों के लिए एक बड़ा राहत है, जिन्हें अब अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कंपनी पर दबाव डाला जा सकता है।

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