काठमांडू, 30 जनवरी (हि.स.)। केपी शर्मा ओली की सरकार द्वारा लाए गए करीब आधा दर्जन अध्यादेश को शुक्रवार से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विरोध करने और उसे स्वीकार नहीं करने का फैसला विपक्षी मोर्चा ने किया है।
संसद के शीतकालीन सत्र के एक दिन पहले गुरुवार को अपनी रणनीति बनाने के लिए विपक्षी मोर्चा की बैठक हुई। प्रमुख विपक्षी दल सीपीएन (एमसी) के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल ‘प्रचण्ड’ की अध्यक्षता में आज सिंहदरबार में हुई बैठक में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को अस्वीकार किए जाने का फैसला किया गया है।
इस बैठक की जानकारी देते हुए सीपीएन (एमसी) संसदीय दल के प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेय ने बताया कि सभी विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से सरकार के अध्यादेश को अस्वीकार करने का निर्णय किया है। विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ सरकार द्वारा एक के बाद एक अलग-अलग जिलों में मुकदमा दायर कर परेशान करने का मुद्दा भी संसद में उठाया जाएगा। विपक्षी मोर्चा की बैठक में सहभागी इस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्याल ने बताया कि इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है।
इसके अलावा हाल ही में सरकार द्वारा प्रस्तावित सोशल मीडिया संबंधी विधेयक का भी विपक्षी मोर्चा की तरफ से जोरदार विरोध करने का फैसला किया है। एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव नेपाल ने कहा कि जिस तरह से ओली सरकार द्वारा देश में निरंकुशता लादने के लिए और लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुंठित करने के लिए विधेयक लाया गया है उसे किसी भी हालत में पास नहीं होने दिया जाएगा।
