स्टेट लेवल कमेटी की बैठक 30 सितंबर 2026 को राजधानी के मुख्य सम्मेलन केंद्र में आयोजित हुई, जहाँ राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं, नीति-निर्माताओं और समाजसेवकों ने एक साथ मिलकर आगामी वर्ष के लिए रणनीति और नीति दिशा तय की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं पर पुनर्विचार करना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की नई रूपरेखा तैयार करना था। इस कार्यक्रम में सरकार के प्रमुख मंत्रियों के साथ-साथ विपक्ष के प्रमुख नेता भी सम्मिलित हुए, जिससे चर्चा में बहु-आयामी दृष्टिकोण आया।
बैठक का उद्देश्य और प्रमुख बिंदु
बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिन्होंने राज्य के वर्तमान विकास परिप्रेक्ष्य और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। प्रमुख बिंदुओं में ग्रामीण रोजगार सृजन, डिजिटल शिक्षा, जल संसाधन प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। विशेष रूप से, मुख्यमंत्री ने ‘स्मार्ट ग्राम’ पहल को आगे बढ़ाने की योजना पर बल दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा।
उपस्थित प्रमुख नेता और उनकी टिप्पणियाँ
बैठक में विपक्ष के वरिष्ठ नेता और समाजसेवकों ने भी अपनी राय व्यक्त की। विपक्ष के नेता ने सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि ‘अधिकारियों को जनता की वास्तविक जरूरतों को और बेहतर ढंग से समझना चाहिए’। समाजसेवक ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ‘समान अवसर’ की मांग की, जबकि व्यापार प्रतिनिधि ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। सभी ने सहमति जताई कि ‘सभी हितधारकों की आवाज़ को सुनना ही टिकाऊ विकास का मार्ग है’।
नीति प्रस्ताव और निर्णय
बैठक के दौरान कई नई नीतियों का प्रस्ताव रखा गया। इनमें ‘हरित ऊर्जा कोष’ की स्थापना, ‘उद्योगिक पार्क’ का विकास और ‘स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम’ का कार्यान्वयन शामिल थे। सरकार ने 2027-28 के लिए बजट आवंटन में 10% वृद्धि का निर्णय लिया, जिससे ग्रामीण विकास और शिक्षा में निवेश बढ़ेगा। साथ ही, ‘कृषि-उद्योग समन्वय’ के तहत किसानों को आधुनिक उपकरण और बाजार पहुँच में सहायता देने हेतु एक नई योजना शुरू की जाएगी।
भविष्य के कार्यक्रम और समयसीमा
बैठक के अंत में, भविष्य के कार्यक्रमों की समयसीमा तय की गई। 2027 में ‘स्मार्ट ग्राम’ परियोजना का पायलट चरण शुरू होगा, जबकि 2028 तक ‘हरित ऊर्जा कोष’ के तहत 200 नए परियोजनाएँ लागू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 2029 तक राज्य में 100% डिजिटल शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
निष्कर्ष
30 सितंबर 2026 की यह स्टेट लेवल कमेटी बैठक राज्य के लिए एक नई दिशा तय करने वाली रही। सभी प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद और सहमति से यह स्पष्ट हुआ कि विकास की राह में समावेशिता और नवाचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भविष्य के कार्यक्रमों और नीतिगत निर्णयों के माध्यम से राज्य के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को साकार करने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार देखा जा सकेगा।
