राजस्थान सरकार ने 17 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि राज्य में 100 नई कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया जाएगा। यह पहल महिला सुरक्षा को नई मजबूती देने के उद्देश्य से की गई है। कालिका यूनिट्स विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिनमें प्रशिक्षित महिला कर्मी, उन्नत तकनीक और 24/7 निगरानी की व्यवस्था शामिल है। इस कदम से महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, बाजार और आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।
नई कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स: महिलाओं के लिए सुरक्षित रास्ते
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बताया कि हर यूनिट में 12-15 महिला पेट्रोलर शामिल होंगे, जो नाइट टाइम और दिन के समय दोनों में सक्रिय रहेंगे। ये पेट्रोलर मोबाइल ऐप और GPS ट्रैकिंग से लैस होंगे, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा, यूनिट्स में 24 घंटे हेल्पलाइन भी उपलब्ध होगी।
प्रौद्योगिकी का समावेश: स्मार्ट कैमरे और AI मॉनिटरिंग
हर कालिका यूनिट में स्मार्ट कैमरे और AI आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। ये सिस्टम संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पहचानकर पुलिस को अलर्ट भेजेंगे। साथ ही, यूनिट्स में इंटेलिजेंट वॉइस रिकग्निशन फीचर भी होगा, जिससे महिला नागरिक किसी भी खतरे की सूचना तुरंत दे सकेंगी।
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम: महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण
राजस्थान पुलिस के प्रमुख ने बताया कि पेट्रोलर को विशेष रूप से महिला सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही, नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें महिलाओं को आत्मरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और रिपोर्टिंग के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाएगा।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: रोजगार और विश्वास में वृद्धि
नई यूनिट्स से 2000 से अधिक महिला कर्मियों को रोजगार मिलेगा। इससे न केवल आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। स्थानीय व्यापारिक समुदाय ने भी इस पहल का समर्थन किया है, कहते हुए कि सुरक्षित माहौल में व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी।
निष्कर्ष
राजस्थान में 100 नई कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का शुभारंभ महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पहल न केवल महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने में मदद करेगी, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी योगदान देगी। सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की संख्या बढ़ेगी और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस प्रयास से राजस्थान को महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी।