मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर 2026 को राज्य के कैबिनेट की बैठक सत्र में चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में 15 मंत्री और प्रमुख सचिवों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी वित्त वर्ष के लिए प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों पर सहमति बनाना और राज्य के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाना था। इस सत्र में नई योजनाओं के प्रस्ताव, बजट आवंटन, और क्षेत्रीय विकास योजनाओं पर गहन चर्चा हुई।
नवीनतम सामाजिक कल्याण योजनाओं का शुभारंभ
बैठक में मुख्यमंत्री ने “समान समृद्धि” कार्यक्रम का अनावरण किया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2,00,000 परिवारों को मुफ्त बिजली और जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 100 लाख रुपये की प्रत्यक्ष सहायता भी दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में समग्र सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।
बुनियादी ढांचे के लिए बड़े निवेश की घोषणा
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने 2027-28 के वित्तीय वर्ष में 5,00 करोड़ रुपये का निवेश सड़क, पुल और सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में करने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से, राजधानी से पश्चिमी जिले तक नई राजमार्ग की शुरुआत की जाएगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि और जल संसाधन प्रबंधन पर नई नीतियाँ
कृषि मंत्री ने जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने 10 लाख एकड़ कृषि भूमि पर ड्रीप इरिगेशन के लिए 1,00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त, किसानों को नई फसल बीमा योजना के तहत 50% तक कवरेज मिलेगा, जिससे कृषि क्षेत्र की जोखिम प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी।
शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार
शिक्षा मंत्री ने ‘डिजिटल शिक्षा’ पहल के तहत 20,000 स्कूलों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की घोषणा की। साथ ही, 5,00,000 युवाओं के लिए सरकारी अनुदान के तहत 3 महीनों की कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जाएंगे, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।
निष्कर्ष
इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विजय ने राज्य की समृद्धि और समावेशी विकास के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रस्तुत किया। नई सामाजिक योजनाएँ, बुनियादी ढांचे में निवेश, कृषि सुधार और शिक्षा-प्रशिक्षण के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट है कि सरकार नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में ठोस सुधार देखने को मिलेगा।