वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नॉर्वे की एसआईएनटीईएफ और रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे ने मंगलवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में ‘वेस्ट टू रिसोर्स सॉल्यूशंस इन द सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर’ विषय पर भारत-नॉर्वे संवाद आयोजित

इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित “वेस्ट टू रिसोर्स सॉल्यूशंस इन द सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर” विषयक भारत-नॉर्वे संवाद ने निर्माण उद्योग के स्थायी भविष्य के लिए एक नई दिशा तय की। 11 नवंबर 2026 को, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), नॉर्वे की अग्रणी शोध संस्था SINTEF और रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे के प्रतिनिधियों ने भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर कचरे के पुनर्चक्रण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के नवाचारों पर चर्चा की। इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के शोध क्षमताओं और औद्योगिक अनुभवों को जोड़कर निर्माण क्षेत्र में कचरे को मूल्यवान संसाधन में बदलने के व्यावहारिक उपायों को आगे बढ़ाना था।

वैश्विक सहयोग से सुदृढ़ निर्माण उद्योग का भविष्य

सत्र की शुरुआत में CSIR के प्रमुख वैज्ञानिक ने बताया कि भारत में कंक्रीट उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले फ्यूम और सीमेंट स्लैग जैसी कचरा धाराएँ अब नॉर्वे की उन्नत तकनीक के साथ मिलकर ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो रही हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि “कचरे का सही प्रबंधन न केवल पर्यावरणीय लाभ देता है, बल्कि लागत में भी कटौती करता है।” नॉर्वे के प्रतिनिधि ने बताया कि नॉर्वे में 70% से अधिक सीमेंट कचरे को पुनर्चक्रित किया जाता है, जिससे CO₂ उत्सर्जन में 30% तक की कमी आई है।

नॉर्वेजियन तकनीक और भारतीय नवाचार का संगम

SINTEF के एक शोधकर्ता ने भारतीय स्टील और कंक्रीट उद्योग में नॉर्वे की “क्लोज्ड-लूप” प्रक्रिया को लागू करने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नॉर्वे की स्वचालित स्क्रैप प्रबंधन प्रणाली को भारतीय फैक्ट्रियों में अनुकूलित करके उत्पादन दक्षता में 15% तक सुधार संभव है। भारतीय निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी स्थानीय चुनौतियों को साझा किया, जैसे कि कचरे के भंडारण के लिए सीमित जगह और मानकीकृत प्रक्रियाओं की कमी।

कचरे को संसाधन में बदलने के नवाचारी तरीके

इस संवाद के दौरान कई केस स्टडी प्रस्तुत की गईं, जिनमें कंक्रीट स्लैग का उपयोग सड़क निर्माण में एग्रीगेट के रूप में, फ्यूम को इन्सुलेशन सामग्री में परिवर्तित करने के प्रयोग और औद्योगिक गैसों को ऊर्जा उत्पादन में उपयोग करने के मॉडल शामिल थे। एक पैनल चर्चा में यह भी तय किया गया कि भारत में नॉर्वे की “ग्रीन सीमेंट” तकनीक को लागू करने के लिए संयुक्त शोध परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी, जिनमें जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भविष्य के लिए स्थायी निर्माण समाधान: चुनौतियाँ और अवसर

सत्र के अंत में दोनों पक्षों ने यह सहमति जताई कि निर्माण उद्योग का भविष्य ऊर्जा कुशलता, कचरे का न्यूनतम उपयोग और संसाधन पुनर्चक्रण पर निर्भर करेगा। नॉर्वे की तकनीक और भारत की विशाल निर्माण क्षमता को मिलाकर 2030 तक CO₂ उत्सर्जन में 20% कमी का लक्ष्य रखा गया। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार, उद्योग और शोध संस्थानों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत-नॉर्वे संवाद ने दिखाया कि वैश्विक साझेदारी के माध्यम से निर्माण उद्योग में कचरे को संसाधन में बदलने के लिए नई संभावनाएँ खुल सकती हैं। नॉर्वे की उन्नत तकनीक और भारतीय उद्योग की व्यापक पहुंच का संगम, कंक्रीट और निर्माण क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी बना सकता है। इस संवाद के बाद आने वाले शोध और पायलट प्रोजेक्ट्स से न केवल पर्यावरणीय लाभ मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के लिए आर्थिक अवसर भी उभरेगा, जिससे निर्माण क्षेत्र में स्थायी विकास की दिशा स्पष्ट होगी।