लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री

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लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने 13 नवम्बर 2026 को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में हुई प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरे का उद्देश्य नीतिगत सुधारों को सुदृढ़ करना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना था। बैठक में विभागीय प्रमुख, चिकित्सक, और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिससे निर्णय लेने में बहु-स्तरीय दृष्टिकोण सुनिश्चित हुआ।

स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में सुधार: नई योजनाएँ और निवेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष में 150 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हुआ, जिनमें से 70% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल रिकॉर्डिंग और टेलीमेडिसिन सुविधा के विस्तार की घोषणा की, जिससे रोगियों को त्वरित और सटीक निदान मिल सके।

चिकित्सा शिक्षा का भविष्य: पाठ्यक्रम और शोध

शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने की योजना बनाई। नई शैक्षणिक मॉड्यूल में सार्वजनिक स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य नीति शामिल होंगे। साथ ही, शोध केन्द्रों को फंडिंग बढ़ाने के कदम उठाए गए, ताकि देशी दवाओं पर अनुसंधान प्रोत्साहित हो।

रोग निवारण अभियान: सामुदायिक भागीदारी

मुख्यमंत्री ने टीकाकरण, कैंसर स्क्रीनिंग और मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वयंसेवी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिससे गाँव-ग्राम में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ेगी।

डेटा आधारित निर्णय: स्वास्थ्य आँकड़ों का विश्लेषण

विभाग ने रोग प्रकोप, अस्पताल अधिभोग दर, और दवा वितरण पर वास्तविक समय डेटा उपलब्ध कराने का वादा किया। यह डेटा स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावशीलता मापने और संसाधन आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष

इस समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, रोग निवारण, और डेटा प्रबंधन में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। यदि ये योजनाएँ समय पर और प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो राज्य की स्वास्थ्य सेवाएँ और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त कर सकती हैं।