इंदौर: प्रमुख सचिव ने की विभागीय योजनाओं एवं सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा
इंदौर के प्रमुख सचिव ने आज विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जमा की गई शिकायतों के निवारण की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति, चुनौतियों और आगामी कदमों पर चर्चा की। सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों की आवाज़ को सुना जाना और समय पर समाधान देना प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य है। इस सत्र में प्रमुख सचिव ने विभागों के प्रमुख अधिकारियों से रिपोर्टें सुनीं तथा नागरिकों की शिकायतों पर उठाए गए कदमों का आकलन किया। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन के माध्यम से आने वाली समस्याओं का समाधान 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जा रहा है, परंतु कुछ जटिल मामलों में समय अधिक लग सकता है। इस बैठक का उद्देश्य विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाना और नागरिक संतुष्टि सुनिश्चित करना था।
प्रमुख योजनाओं की प्रगति और चुनौतियाँ
सचिव ने सबसे पहले प्रमुख योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत, जल संरक्षण, और शिक्षा सुधार की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अधिकांश योजनाएँ समय पर चल रही हैं, परंतु कुछ परियोजनाओं में लागत बढ़ने और कार्यान्वयन में देरी की समस्याएँ सामने आई हैं। इसके लिए वे विभागों से विस्तृत रिपोर्टें मांग रहे हैं ताकि आवश्यक समायोजन किए जा सकें।
हेल्पलाइन शिकायतों का त्वरित निवारण
हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निवारण में सचिव ने बताया कि 90% मामलों में 24–48 घंटे के भीतर समाधान मिल जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जटिल मामलों के लिए एक विशेष कार्यदल गठित किया गया है जो नागरिकों से सीधे संवाद करके समाधान ढूंढ़ता है।
नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता
सचिव ने नागरिकों के साथ संवाद बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और टाउन हॉल मीटिंग्स का प्रस्ताव रखा। उनका मानना है कि पारदर्शिता बढ़ाने से विश्वास में वृद्धि होगी और योजनाओं की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी।
विभागीय समन्वय और संसाधन आवंटन
विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए सचिव ने एक केंद्रीय समन्वय समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्य संसाधन आवंटन, समय सीमा तय करने और कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
निष्कर्ष
सचिव की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि इंदौर प्रशासन नागरिकों की समस्याओं का समाधान शीघ्र और प्रभावी ढंग से कर रहा है। योजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करते हुए भी, विभागों ने समय पर समाधान ढूंढ़ने की प्रतिबद्धता दिखाई है। आगे चलकर, नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता और समन्वय के माध्यम से इंदौर को एक अधिक सुदृढ़ और जवाबदेह शहर बनाने की दिशा में कार्य जारी रहेगा।