कल 14 नवंबर 2026 को दिल्ली के राजपथ पर आयोजित “सतत विकास एवं नवाचार सम्मेलन” में प्रधानमंत्री के साथ ही ऊर्जा, परिवहन, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की सतत विकास योजनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना तथा नई नीतिगत पहलुओं पर चर्चा करना था। आयोजन के दौरान मंत्रियों ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं की समीक्षा की और आने वाले वर्ष के लिए लक्ष्यों को स्पष्ट किया।
मंत्री का स्वागत: राष्ट्रीय विकास की दिशा में एक कदम
सम्मेलन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा, “सतत विकास केवल शब्द नहीं, यह हमारा मिशन है। आज यहाँ हम सभी मिलकर यह तय करेंगे कि किस प्रकार से हम हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं।” ऊर्जा मंत्री ने भी ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरणीय स्रोतों पर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित सभी को ऊर्जा नीति में नई दिशा मिली।
सतत ऊर्जा पर चर्चा: नवाचार और नीति का संगम
परिवहन मंत्री ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा के विषय पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने बताया कि 2026 तक भारत में 10 लाख इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो चुका है और 2030 तक 30 प्रतिशत नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। मंत्रियों ने साथ ही “ग्रीन हाइड्रोजन” परियोजनाओं पर भी चर्चा की, जिनका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को कम-कार्बन बनाना है।
सामाजिक समावेशन: महिलाओं और युवाओं की भूमिका
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें घोषित कीं। उन्होंने बताया कि “डिजिटल इंडिया” कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी 80 प्रतिशत तक पहुँचाने की योजना है। इसके साथ ही, युवाओं को तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया है।
भविष्य की योजनाएँ: डिजिटल इंडिया और ग्रामीण विकास
ग्रामीण विकास मंत्री ने कृषि में डिजिटल टूल्स के उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि “ई-कृषि पोर्टल” के माध्यम से किसानों को बाजार मूल्य और ऋण सुविधाओं की जानकारी तुरंत मिल रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएँ शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ेगी।
निष्कर्ष
इस सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया कि भारत की सतत विकास यात्रा में मंत्रीगण और सरकार का सक्रिय योगदान अनिवार्य है। ऊर्जा, परिवहन, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई नीतियों और परियोजनाओं के साथ, देश को हर क्षेत्र में समग्र प्रगति की ओर अग्रसर किया जा रहा है। मंत्रीगण की उपस्थिति और उनकी योजनाएँ यह दर्शाती हैं कि भारत एक समावेशी, नवाचारी और सतत भविष्य की ओर अग्रसर है।