रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 18 नवंबर 2026 को एक संयुक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें दोनों ने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। यह कार्यक्रम दिल्ली के केंद्रीय रेलवे स्टेशन के पास आयोजित किया गया, जहाँ दोनों नेताओं ने रेल और ट्रांजिट प्राधिकरण के साथ मिलकर कई नई योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर की बढ़ती जनसंख्या के बीच यातायात समस्याओं का समाधान ढूंढ़ना और रेल नेटवर्क को अधिक स्मार्ट और सुरक्षित बनाना था। दोनों नेताओं ने कहा कि यह कदम दिल्ली और पूरे भारत की परिवहन प्रणाली को एक नया आयाम देगा।

रेल मंत्रालय और दिल्ली के बीच नई रणनीति

मंत्रालय के प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिलकर दिल्ली के भीतर और बाहर के प्रमुख रेलवे मार्गों के लिए एक समग्र रणनीति प्रस्तुत की। इस रणनीति के तहत, दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशन से जुड़ने वाले सबवे लाइनों को विस्तार देने के साथ-साथ, शहरी क्षेत्र में ट्रैकलेस रेल सेवाओं को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। दोनों ने कहा कि यह कदम दिल्ली को एक आधुनिक, कनेक्टेड और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने में मदद करेगा।

स्मार्ट ट्रैकिंग और सुरक्षा पर चर्चा: भविष्य की दिशा

स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम की बात करते हुए, मंत्री वैष्णव ने बताया कि नई तकनीक के साथ सभी ट्रेनों के लिए रीयल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। इस प्रणाली के जरिए ट्रेन के विलंब, दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस पहल को “सुरक्षित यात्रा” के रूप में स्वीकार किया और बताया कि इससे यात्रियों की सुरक्षा में 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

सार्वजनिक परिवहन में डिजिटल परिवर्तन: नई पहल और सहयोग

दोनों नेताओं ने डिजिटल टिकटिंग, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑटोमेटेड काउंटरों के विस्तार की बात की। इसके अलावा, दिल्ली के ट्रांजिट प्राधिकरण के साथ मिलकर एक एकीकृत ऐप विकसित करने की योजना है, जिससे यात्रियों को ट्रेनों, मेट्रो और बसों की समय-सारणी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। यह पहल दिल्ली को एक स्मार्ट शहर के रूप में उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भविष्य की रेल परियोजनाओं के लिए फंडिंग और साझेदारी

मंत्रालय ने बताया कि आगामी पाँच वर्षों में 2.5 ट्रिलियन रुपये की फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे नई रेल परियोजनाओं और मौजूदा ढांचे के आधुनिकीकरण में लगाया जाएगा। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि इससे नयी नौकरियों के सृजन के साथ-साथ निवेशकों को भी लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

इस कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को एक समग्र, स्मार्ट और सुरक्षित नेटवर्क में बदलने का संकल्प लिया। नई तकनीक, डिजिटल पहल और पर्याप्त फंडिंग के साथ, दिल्ली एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर है जहाँ यात्रा अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति अनुकूल होगी। यह सहयोग भारत के रेल नेटवर्क के लिए एक मिसाल कायम करेगा और आने वाले वर्षों में शहरों के बीच कनेक्टिविटी को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगा।