उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

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उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस वर्ष के बजट में राज्य के आर्थिक भविष्य के लिए नई दिशा तय की है। पूर्व सांसद और उद्योगपति पृष्ठभूमि वाले खन्ना, 2024 में मुख्यमंत्री के साथ मिलकर वित्तीय नीति पर काम करते हुए, 2026 के बजट में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का लक्ष्य रखे हैं। उनका यह कदम राज्य की वित्तीय स्थिरता और विकास की नई दिशा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

आर्थिक सुधारों के नए दिशा-निर्देश: खन्ना का दृष्टिकोण

खन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक सुधार केवल कर नीति तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए नई नीतियाँ पेश की हैं, जिसमें छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए कर छूट और ऋण सुविधा को आसान बनाने के उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ भी शुरू की हैं, ताकि राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ अधिक पारदर्शी और कुशल बन सकें।

बजट 2026-27 में प्रमुख आय स्रोत और खर्च की प्राथमिकताएँ

2026-27 के बजट में खन्ना ने आय स्रोतों को विविधीकरण के साथ-साथ कर संग्रह में सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य के प्रमुख आय स्रोतों में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया है। खर्च की प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा, खन्ना ने एक नई ‘राजस्व साझेदारी’ योजना की घोषणा की है, जिसमें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सार्वजनिक परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाएगा।

संकट प्रबंधन: कोविड पश्चात् पुनर्बहाली योजनाएँ और रोजगार सृजन

कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक पुनर्बहाली को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए खन्ना ने कई योजनाएँ शुरू की हैं। उन्होंने ‘संकट प्रबंधन एवं पुनर्बहाली कार्य योजना’ के तहत कृषि, पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है। इसके तहत, छोटे किसानों के लिए अनुदान और ऋण सुविधा को बढ़ाया गया है, और युवा उद्यमियों को स्टार्टअप सहायता के लिए एक नया प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है।

सामाजिक कल्याण एवं समावेशी विकास: खन्ना की प्राथमिकताएँ

सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में खन्ना का ध्यान ‘समान अवसर’ पर केंद्रित है। उन्होंने महिलाओं और दलितों के लिए विशेष शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाएँ शुरू की हैं। साथ ही, ‘समावेशी विकास’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए ‘ग्रामीण विकास निधि’ को बढ़ाया गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ, सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

सुरेश खन्ना का वित्तीय दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को पुनः आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी योजनाएँ न केवल आर्थिक सुधारों पर बल देती हैं, बल्कि सामाजिक समावेश और संकट प्रबंधन के लिए भी ठोस ढाँचा प्रस्तुत करती हैं। यदि इन नीतियों को सही ढंग से लागू किया जाए, तो राज्य की वित्तीय स्थिरता और समग्र विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की संभावना है।