देहरादून, 19 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने राज्य में नए भू-कानून को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसे अब आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों द्वारा भू-कानून लागू करने की मांग की जा रही थी, और अब यह कानून आकार ले चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही घोषणा की थी कि राज्य में जल्द ही नया भू-कानून लाया जाएगा।
कैबिनेट में नए भू-कानून को मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है – प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
नए भू-कानून में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने के नियम निर्धारित किए गए हैं। अब बाहरी लोग उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए कुछ शर्तों का पालन करेंगे, जिससे अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लग सकेगी और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।
