इटानगर, 06 मार्च (हि.स.)। सात दिवसीय अरुणाचल प्रदेश का आठवां विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) केटी परनायक के अभिभाषण के साथ आरंभ हुआ।
बजट सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह बजट सत्र 2025-26 के लिए है। इस दौरान राज्यपाल ने ‘विकसित अरुणाचल’ के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रमुख नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि रणनीतिक आवंटन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य राज्य की बहुमुखी आवश्यकताओं को पूरा करना, समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना है। राज्यपाल ने कहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश में परिवर्तनकारी युग की नींव रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ हमारे समाज के सभी कोनों तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि यह बजट एक समृद्ध और प्रगतिशील अरुणाचल के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा, जहां हर नागरिक समृद्ध हो सके और साथ ही सतत विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता पर केंद्रित एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो।
सत्र के पहले दिन आज चार महत्वपुर्ण सरकारी विधेयक भी पेश किया गया। जिसमें उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 विधेयक को प्रस्तुत किया, चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण विधेयक, 2025, बालो राजा, भूमि प्रबंधन मंत्री अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 और जल संसाधन विभाग मंत्री बियुराम वाघे ने अरुणाचल प्रदेश बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण विधेयक, 2025 विधेयक को पेश किया।
वहीं गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प में विधायक कुमार वाई ने इस सभा से आग्रह किया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार अनाधिकृत लॉटरी टिकट, हाउज़ी टिकट, अवैध रूप से दान संग्रह आदि की बड़े पैमाने पर बिक्री को रोकने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाए, जो सामान्य रूप से राज्य में और विशेष रूप से राजधानी क्षेत्र में एक खतरा बन गए हैं।
आठवीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का चौथा सत्र 6 मार्च से 12 मार्च तक चलेगा। सत्र के अनुसार 10 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और इसे 12 मार्च को पारित कराया जाएगा।