जम्मू, 13 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की 2504.46 करोड़ रुपये की देनदारियों को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया जाना है।
विधायक लोलाब कैसर जमशीद लोन के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि 2504.46 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारियों को लद्दाख को हस्तांतरित किया जाना है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक ऋण के बंटवारे के संबंध में परिसंपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा जीएडी की अधिसूचना एसओ-329 दिनांक 30/10/2020 के अनुसार किया जाना है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे से संबंधित अधिकांश सिफारिशों को लागू किया गया है। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि इस मामले को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।
जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के वितरण के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया था। पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण गोयल और सेवानिवृत्त भारतीय नागरिक लेखा सेवा (आईसीएएस) अधिकारी गिरिराज प्रसाद शामिल हैं।