– अगले सत्र से 7 अंचलों में शुरू होंगे 7 माध्यमिक विद्यालय
अहमदाबाद,18 मार्च (हि.स.) | अहमदाबाद महानगरपालिका स्कूल बोर्ड अगले सत्र से कक्षा 10 तक माध्यमिक स्कूल शुरू करेगा। इसके तहत महानगरपालिका अगले सत्र से सात अंचलों में सात माध्यमिक स्कूल शुरू करने जा रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र दसवीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। अहमदाबाद महानगरपालिका के संचालित स्कूल बोर्ड में वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक 400 से अधिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह निशुल्क है। इसमें फीस के साथ पुस्तकें और ड्रेस भी शामिल है।
हालांकि, निकट भविष्य में स्कूल बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के लिए माध्यमिक विद्यालय शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि किंडरगार्टन से कक्षा 10 तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध हो सके।
वर्तमान में अहमदाबाद महानगरपालिका के संचालित स्कूलों में केवल आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। अहमदाबाद महानगरपालिका स्कूल बोर्ड के 400 स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अनुमानित 1.70 लाख छात्र पढ़ते हैं। लेकिन कक्षा 8वीं के बाद बच्चों को ऊंची फीस पर निजी स्कूलों में या मामूली फीस पर अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ना पड़ता था। अब अगले शैक्षणिक वर्ष से स्कूल बोर्ड माध्यमिक स्कूल शुरू करने जा रहा है, जिसका मतलब यह होगा कि छात्रों को स्कूलों में पढ़ने के लिए फीस नहीं देनी होगी। विद्यार्थियों को किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
स्कूल बोर्ड के चेयरमैन सुजय मेहता ने बताया कि फिलहाल यह स्कूल इन सात अंचलों में शुरू किया जाएगा और फिर बोर्ड के निर्देश व व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। आने वाले समय में स्कूल प्रणाली के अनुसार अधिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।
गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य जे. वी पटेल ने कहा कि स्कूल बोर्ड द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो वास्तव में छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। फिलहाल 7 स्कूलों के लिए मंजूरी मांगी गई थी, जो मिल गई है।
छात्रों के इस ड्रॉपआउट अनुपात को कम करने के लिए स्कूल बोर्ड कक्षा 9 और 10 शुरू कर रहा है। इतना ही नहीं, जो छात्र पहली से आठवीं तक परिषदीय स्कूलों में निशुल्क पढ़ रहे थे, उन्हें नौवीं में फीस देनी पड़ रही थी। एक योजना यह भी है जिसके तहत स्कूल बोर्ड कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।