लखनऊ, 24 मार्च(हि.स.)। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने साेमवार काे अपने कार्यालय में वादों की जनसुनवाई की। इस दाैरान उन्हाेंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आज भी बेवजह थाना और तहसील दौड़ना पड़ रहा है। अधिकारी बिना किसी वजह के इन फरियादियाें काे थाना, तहसील दौड़ाना बंद करें।
उन्हाेंने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति से जुड़े पीड़ित पक्ष को थाना, तहसील व अन्य उच्चाधिकारियों की पास राहत नहीं मिल रही है, तभी उन्हें अपनी बात लेकर आयोग तक आना पड़ रहा है। आयोग में सुनवाई के दौरान अक्सर देखा जा रहा है कि पीड़ित पक्ष को थाना स्तर पर राहत नहीं मिल रही है। उन्हें अपने मान, सम्मान एवं जमीन बचाने के लिए अधिकारियों के यहां चक्कर लगाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि उचित व्यवस्था के साथ आयोग न्याय कराने का प्रयास कर रहा है। फिर भी पारिवारिक झगड़े, जमीन जायदात, दहेज से जुड़े मामले, दो पक्षों के विवाद को प्राथमिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास होना चाहिए।