नई दिल्ली, 02 जनवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार नीट की परीक्षा को लेकर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करेगी। केंद्र सरकार ने इसकी सूचना आज सुप्रीम कोर्ट को दी। केंद्र की इस सूचना के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तीन महीने के लिए टाल दिया। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
आज सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और सरकार उस रिपोर्ट की सभी अनुशंसाओं पर अमल करेगी। मेहता ने इसके लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन महीने के लिए टाल दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त, 2024 को नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट परीक्षा में सिस्टेमैटिक ब्रीच नहीं हुआ था। पेपर लीक केवल पटना और हजारी बाग में ही हुआ। कोर्ट ने कहा था कि हमने सरकार की ओर से नियुक्त कमेटी के काम का दायरा तय किया है। इसके दायरे में एग्जाम सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करना होगा, जिसमें एग्जाम सेंटर के अलॉट करने की प्रक्रिया की समीक्षा, एग्जाम सेन्टर की सीसीटीवी मॉनिटरिंग, पेपर में गड़बड़ी नहीं हो यह सुनिश्चित करना और शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करना तय किया है। साथ ही पेपर को खुले ई-रिक्शा के बजाय रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ बंद वाहन में भेजे जाने की व्यवस्था पर विचार किया जाए।
