📍 शिमला, 12 जून (हि.स.) — मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहा कि सरकार जल्द ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ऊना जिले में 20 करोड़ की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा।
⚖️ मुख्यमंत्री के बयान
सुक्खू ने बताया कि प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही निर्धारित कर चुकी है और भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने पारंपरिक खेती को समय की मांग बताया और कहा कि इससे पोषण बढ़ाने के साथ पानी की बचत भी होगी।
⚠️ अन्य महत्वपूर्ण बातें
मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका कारण बदलती खान-पान की आदतें हो सकती हैं। इस पर वैज्ञानिक अध्ययन कराए जा रहे हैं। साथ ही, सरकार जलवायु सहनशील कृषि, दालों, पशुपालन, जल संरक्षण और मृदा प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है।
📜 सरकारी पहल
- ऊना जिले में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- आलू का समर्थन मूल्य जल्द घोषित किया जाएगा।
- प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन और समर्थन।
- प्राकृतिक खेती पर आधारित पुस्तक का विमोचन।
- किसानों को स्वच्छ पर्यावरण और पोषक आहार सुनिश्चित करने के लिए कदम।
📌 मुख्य तथ्य
- कृषि का प्रदेश जीडीपी में लगभग 14% योगदान।
- 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर।
- कैंसर के बढ़ते मामलों पर अध्ययन जारी।
- प्राकृतिक खेती के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।