ई-केवाईसी से वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रही गैस सब्सिडी
जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई केवाईसी) का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य है कि सब्सिडी केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे।
ई-केवाईसी का महत्व
आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली से लाभार्थियों की सटीक पहचान होती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जिसमें चेहरा, उंगली और आँख की पुतली आधारित तरीके शामिल हैं, सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका साबित हुआ है। यह योजना के दुरुपयोग को रोकने और सब्सिडी सही हाथों में पहुंचाने में मदद करता है।
प्रमाणीकरण के विकल्प
लाभार्थी कई आसान तरीकों से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वे तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए स्व-प्रमाणीकरण कर सकते हैं या अपने एलपीजी वितरक के अधिकृत कर्मचारी से घर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवा सकते हैं।
व्यक्तिगत रूप से भी संभव
इसके अलावा, लाभार्थी अपने आधार कार्ड और गैस उपभोक्ता कार्ड या नवीनतम रिफिल कैश मेमो लेकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरक कार्यालय पर जाकर प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
