राजस्थान में परीक्षा केंद्रों पर बढ़ेगी निगरानी, वित्तीय व्यवस्थाओं का आदेश
जयपुर, 27 सितंबर। राजस्थान सरकार ने राज्य में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर उप समन्वयकों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की मंजूरी दी।
इसके अनुसार, परीक्षा से पूर्व और बाद में तीन परीक्षा केंद्रों पर एक उप समन्वयक तथा परीक्षा के दिन दो केंद्रों पर उप समन्वयक तैनात किए जाएंगे। यदि परीक्षा दो पारी में आयोजित होती है तो दो केंद्रों पर दो-दो उप समन्वयक होंगे।
साथ ही, वित्त विभाग ने भू सर्वे एवं सीमा प्रकरणों के लिए 39 डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) मशीनें खरीदने हेतु 7.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। राजकीय विभागों की महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु पालना गृह का मानदेय बढ़ाया गया। दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण हेतु 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की गई।
इन कदमों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाना, बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करना और दिव्यांगों के पुनर्वास में सुधार करना है।
