ऐतिहासिक फैसला: बहुविवाह पर रोक होगी
असम में कैबिनेट ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक – 2025 को मंजूरी दे दी है। यह फैसला समाज में समानता और महिला सुरक्षा को मजबूत करेगा। विधेयक के लागू होने के बाद बहुविवाह को अपराध माना जाएगा।
पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और मुआवजा
असम बहुविवाह निषेध विधेयक के अनुसार, पीड़ित महिलाओं को मुआवजा मिलेगा। यह प्रावधान महिलाओं के अधिकार और न्याय को और मजबूत करेगा। हालांकि, छठी अनुसूची वाले क्षेत्र इससे बाहर रहेंगे।
नवाचार व न्यायिक ढांचे को भी लाभ
मंत्रिमंडल ने उत्तर गुवाहाटी में नया आधुनिक ज्यूडिशियल टाउनशिप बनाने को स्वीकृति दी। इससे न्यायिक ढांचा और भी मजबूत होगा। साथ ही असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025-30 भी मंजूर हुई। यह नीति युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ायेगी।
उच्च शिक्षा में नई पहल
बैठक में चु-का-फा विश्वविद्यालय की स्थापना को भी हरी झंडी मिली। यह उत्तरपूर्व क्षेत्र में ज्ञान और शोध का नया केन्द्र बनेगा।
बड़ा सामाजिक सुधार
कुल मिलाकर असम सरकार चाहती है कि 2025 राज्य के सामाजिक बदलाव का बड़ा वर्ष बने। इसलिए असम बहुविवाह निषेध विधेयक को पास कर राज्य ने सुधार और जिम्मेदार समाज की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।