जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों की गहन समीक्षा
सहरसा, 1 दिसंबर (हि.स.)। स्थानीय विकास भवन में सोमवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित न्यायिक वादों, धान अधिप्राप्ति, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और भूमि उपलब्धता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
कई विभागों के लंबित मामले मिले
समीक्षा के दौरान भू-अर्जन कार्यालय, नगर आयुक्त कार्यालय, डीसीएलआर सिमरी बख्तियारपुर, कहरा, सत्तर कटैया, सौरबाजार, महिषी, नौहट्टा, पतरघट सहित कई कार्यालयों में न्यायिक वादों से जुड़े मामलों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई।
डीएम ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित कार्यालय आगामी बैठक से पूर्व SOF दायर करें और रिपोर्ट जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराएं।
भूमि उपलब्धता और सीमांकन पर जोर
बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी भवनों और अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता पर व्यापक चर्चा की गई।
डीएम ने बताया कि वेडिंग जोन प्लेटफॉर्म निर्माण के लिए तीन अंचलों को छोड़कर सात अंचलों से भूमि उपलब्धता रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारियों को रिपोर्ट तुरंत देने का निर्देश दिया।
सोनवर्षा अंचल के शाहपुर में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि सीमांकन अभी अधूरा है। डीएम ने इसे भी अविलंब पूर्ण करने के आदेश दिए।
महिला छात्रावास और दिव्यांगजन आवासीय विद्यालय के लिए चिन्हित भूमि का सीमांकन भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा
- मिथिला हाट विकसित करने के लिए भूमि चिन्हांकन पर विस्तृत चर्चा
- मत्स्यगंधा की सफाई हेतु नगर निगम को त्वरित कार्रवाई का निर्देश
- सभी योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर जोर
बैठक में उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, अपर समाहर्ता संजीव कुमार चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।