📊 मप्र बजट 2026-27 की तैयारी तेज
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने सभी विभागों को 15 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस बार बजट को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि परिणाम आधारित (Outcome-Based Budgeting) पर खास जोर होगा।
📌 खर्च और प्रभाव का पूरा लेखा-जोखा
वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार, सभी विभागों को यह बताना होगा कि बीते एक साल में उन्होंने कितनी राशि खर्च की, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला और आम जनता को क्या वास्तविक लाभ पहुंचा।
🏙️ झुग्गी, पर्यावरण और ऊर्जा पर फोकस
बजट 2026-27 में सरकार विशेष रूप से तीन क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है —
- झुग्गी मुक्त शहर और आवास योजनाएं
- पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र
- नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर और पवन ऊर्जा
इन सभी क्षेत्रों में विभागों से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है।
🌱 गो-चर भूमि और सरकारी जमीन पर सख्ती
सरकार ने सभी विभागों से गो-चर भूमि और शासकीय जमीन पर हुए अतिक्रमण की कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। इससे संकेत मिलता है कि आगामी बजट में भूमि संरक्षण और पारदर्शिता को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
👷 रोजगार और सरकारी नियुक्तियां भी शामिल
श्रम और अन्य विभागों से पूछा गया है कि सरकारी योजनाओं से कितने लोगों को रोजगार मिला और श्रमिकों को क्या-क्या सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं दी गईं।
🇮🇳 ‘विकसित भारत @2047’ से जुड़ाव
सभी विभागों को यह भी बताना होगा कि उनके कार्य ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य से कैसे जुड़े हैं और आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी।
🗓️ 19 से 29 जनवरी तक अहम बैठकें
बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए 19 से 29 जनवरी के बीच विभागीय बैठकें होंगी। इसके बाद राज्य का बजट 2026-27 अंतिम रूप लेगा।