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मौनी अमावस्या भगदड़ मामला: प्रयागराज पहुंची न्यायिक आयोग की टीम, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल पर होगी अहम सुनवाई

महाकुम्भ नगर, 24 फरवरी (हि.स.)। महाकुम्भ मेले में 29 जनवरी मौनी अमावस्या दूसरे अमृत स्नान के दिन हुई भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम आज फिर प्रयागराज पहुंची है। जांच टीम पहले भी आकर मौका मुआयना कर चुकी है। आयोग की टीम एक बार फिर से भगदड़ मामले की जांच करेगी व घटनास्थल पर तैनात तमाम अधिकारियों व कर्मियों से बात करेगी। जांच के बाद ये रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को पेश की जाएगी।ता दें कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में संगम नोज के पास उस वक्त भगदड़ मच गई थी जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए श्रद्धालुओं ने रात से डेरा जमा लिया था। इस बीच रात को अचानक यहां भीड़ का दबाव बढ़ गया और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी।

29 जनवरी को हुई जांच आयोग की घोषणा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे के तुरंत बाद जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार कर रहे हैं। उनके साथ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वी.के. गुप्ता तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डी.के. सिंह बतौर सदस्य शामिल हैं।

आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर राज्य सरकार को सौंपनी होगी, हालांकि आवश्यकतानुसार इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी – उन कारणों एवं परिस्थितियों का पता लगाना जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में सुझाव देना।

भगदड़ को लेकर जांच आयोग पहले ही मांग चुका है जानकारी : महाकुम्भ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग पहले ही आम लोगों से जानकारी मांग चुका है। आयोग की तरफ से कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति आयोग के दफ्तर में अपना बयान दर्ज करा सकता है। मेल आईडी पर भी जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए आयोग ने फोन नंबर 0522-2613568 और मेल आईडी mahakumbhcommission@gmail.com जारी किया था।

सरकार ने न्यायिक आयोग का कार्यकाल एक माह बढ़ाया : प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी मौनी अमावस्या की भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। न्यायिक आयोग ने लखनऊ के हजरतगंज में स्थित जनपथ मार्केट के विकास भवन में दफ्तर बनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्य आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। इससे पहले न्यायिक जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट एक महीने के अंदर प्रदेश सरकार को पेश करनी थी, लेकिन बाद में ये समयावधि और बढ़ा दी गई। ये रिपोर्ट अब मार्च महीने में पेश हो सकती है। ऐसे में न्यायिक आयोग की टीम सोमवार को प्रयागराज पहुंच गई है।

समाजवादी पार्टी सरकार पर आंकड़ा छुपाने का लगा रही आरोप : समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर मौत का सही आंकड़ा छुपाने का आरोप लगा रही है। सपा ने इस मुद्दे को लोकसभा और यूपी विधानसभा में पूरे ज़ोर शोर से उठाया है। वहीं भाजपा का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

महाकुंभ भगदड़ मामले में दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई : महाकुम्भ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान हुई भगदड़ के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। 19 फरवरी को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि हताहतों की संख्या आयोग की जांच में क्यों न शामिल हो। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब करते हुए पूछा था कि क्या न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है।बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडेय द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका में लापता लोगों का पता लगाए जाने और भगदड़ में पीड़ितों की सही गिनती किए जाने समेत कई मांगे की गई है।

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