पौड़ी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जिला प्रशासन ने भू-कानून के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 27.5 नाली सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराकर उसे राज्य सरकार में निहित कर दिया है।
भू-कानून उल्लंघन का मामला
धुमाकोट तहसील के ग्राम ल्वींठा मल्ला में बाहरी व्यक्तियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदने का मामला सामने आया था। जांच और राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के बाद प्रशासन ने सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की।
राजस्व विभाग ने लिया कब्जा
न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कर अपने नियंत्रण में ले लिया।
जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि सभी तहसीलों में भू-कानून से जुड़े मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही सुनिश्चित किया जाए।
अवैध गतिविधियों पर रहेगी नजर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भू-कानून के उल्लंघन, अवैध खरीद-फरोख्त और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
अभियान आगे भी रहेगा जारी
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराने और भू-कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
