राज्य स्तरीय समिति ने 05 नवंबर 2026 को आयोजित बैठक में पदक विजेताओं के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत, राज्य के खेल विभाग ने उन खिलाड़ियों को विशेष पदों पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को स्थिर रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अपनी क्रीडा करियर पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। बैठक में खेल मंत्री, खेल विकास अधिकारी, कोचिंग स्टाफ और कई प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने भाग लिया, और निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
पदक विजेताओं के लिए विशेष नियुक्तियों की नई नीति
समिति ने यह तय किया कि सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के रूप में आउट ऑफ टर्न नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति केवल खेल विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य सरकारी विभागों में भी लागू की जाएगी। उदाहरण के लिए, खिलाड़ी को पुलिस, रेलवे या स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस नीति के तहत, खिलाड़ियों को 12 महीने की ट्रायल अवधि के बाद स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी, जिससे उन्हें करियर की स्थिरता मिलेगी।
निर्णय का तर्क: खेल विकास और प्रेरणा
समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यह निर्णय खेल विकास के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, “पदक विजेता खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा देने से वे अपने प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे न सिर्फ व्यक्तिगत खिलाड़ियों की सफलता बढ़ेगी, बल्कि राज्य के खेल स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।” इसके अलावा, इस कदम से युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे कड़ी मेहनत करके राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत सकते हैं।
खिलाड़ियों के लिए संभावित लाभ और चुनौतियाँ
इस नई नीति के लाभ स्पष्ट हैं: स्थिर आय, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाएँ, और करियर के बाद भी नौकरी की गारंटी। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। खिलाड़ियों को अपनी खेल गतिविधियों के साथ नौकरी के कर्तव्यों को संतुलित करना पड़ेगा, और कुछ को अपने प्रशिक्षण के समय पर प्रतिबंध लग सकता है। समिति ने यह भी प्रस्ताव रखा कि खिलाड़ियों को विशेष अवकाश और लचीले कार्य घंटे मिलेंगे ताकि वे प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।
भविष्य की योजनाएँ और अपेक्षित परिणाम
समिति ने यह भी रेखांकित किया कि यह केवल एक शुरुआत है। भविष्य में, वे पदक विजेताओं के लिए उच्चतर पदों पर नियुक्ति, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुदान, और खेल विज्ञान केंद्रों में अनुसंधान के अवसर पैदा करने की योजना बना रहे हैं। इससे राज्य के खेल क्षेत्र में समग्र विकास की उम्मीद है।
निष्कर्ष
इस बैठक में लिया गया निर्णय राज्य के खेल क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है। पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियाँ देने से न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि खेल विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होगी। यदि इस नीति को सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रदर्शन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।