जम्मू, 13 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी संस्थाओं सहित शीर्ष 100 बिजली बकाएदारों की पहचान का खुलासा किया है जिन पर सामूहिक रूप से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया बिल बकाया है। यह खुलासा विधानसभा में लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद द्वारा उठाए गए एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में किया गया जिन्होंने लंबित बकाया और हाल ही में शुरू की गई बिजली माफी योजना के लाभार्थियों पर पारदर्शिता की मांग की थी।
सबसे अधिक बकाएदारों में सर्किल गांदरबल के उपभोक्ता बाबा जंगी शामिल हैं जिन पर 63.78 करोड़ रुपये का बकाया है। अन्य प्रमुख बकाएदारों में सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एनएचपीसी) के मुख्य अभियंता पर 56.96 करोड़ रुपये, सोपोर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग पर 45.84 करोड़ रुपये और जेएंडके मिनरल्स लिमिटेड पर 42.43 करोड़ रुपये बकाया हैं। सरकार से जुड़ी संस्थाएं जैसे नगर परिषद, सिंचाई विभाग और पुलिस लाइन भी सूची में प्रमुखता से शामिल हैं।
सरकार की माफी योजना जो उपभोक्ताओं को दंड माफ करके उनके बकाए का भुगतान करने में मदद करने के लिए बनाई गई है में पहले ही 2,75,081 प्रतिभागी शामिल हो चुके हैं जिनमें से 1,60,507 जम्मू से और 1,14,574 कश्मीर से हैं। हालांकि लाभार्थियों की पूरी सूची, जिसके लिए लगभग 10,000 पन्नों के रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी काफी हद तक अनुपलब्ध है।
विधायक खुर्शीद ने अधिक जवाबदेही की मांग की है इस बात पर जोर देते हुए कि सार्वजनिक धन को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और डिफॉल्टरों विशेष रूप से सरकारी निकायों से वित्तीय स्थिरता और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने बकाए का भुगतान करने का आग्रह किया है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि सरकारी संस्थाओं द्वारा बार-बार चूक करने से सिस्टम में जनता का भरोसा खत्म हो रहा है।
