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नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 1 जनवरी से

देहरादून, 30 दिसंबर (हि.स.)। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने टिहरी गढ़वाल जिले के नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। विशेष पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 से आरंभ होकर 15 जनवरी 2025 तक चलेगा।

पुनरीक्षण की प्रक्रिया और समय सीमा

निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 से आरंभ होगा। कार्यक्रम के अनुसार, पहले दिन पूर्व में बनी निर्वाचक नामावलियों से नए परिसीमन के अनुसार वार्डवार मतदाताओं को चिह्नित किया जाएगा, इसके बाद अगले दिन 3 जनवरी को साफ्टवेयर पर मतदाताओं को शिफ्ट कर कार्यवाही पूरी की जाएगी। पुनरीक्षण का अंतिम चरण 15 जनवरी 2025 तक पूरा होगा, जिसमें अंतिम निर्वाचक नामावली का जनसामान्य के लिए प्रकाशन किया जाएगा।

दावे और आपत्तियां

नामावली के प्रकाशन के बाद 5 जनवरी से 7 दिन तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका निस्तारण 11 जनवरी तक किया जाएगा। इसके बाद 14 जनवरी तक पूरक सूचियां तैयार की जाएंगी और पुनः फोटो स्टेट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथि

1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों को इस पुनरीक्षण में शामिल किया जाएगा और विशेष पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में इस्तेमाल की जाएंगी।

सार्वजनिक सूचना और प्रचार

सभी संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर इस कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी, और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी नागरिकों को इस पुनरीक्षण के बारे में पर्याप्त जानकारी मिले, ताकि वे अपने नाम की स्थिति चेक कर सकें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील जिला मजिस्ट्रेट से की जा सकती है, बशर्ते कि अपील करने वाले व्यक्ति ने पहले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से अपनी आपत्ति प्रस्तुत की हो।

राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इस विशेष पुनरीक्षण कार्य के संबंध में सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आदेश दिया है। यह पुनरीक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नागरिकों को अपने मतदान अधिकार का सही तरीके से उपयोग करने का अवसर मिलेगा।

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