Amit Shah 130th Amendment Bill पर देशभर में चर्चा तेज है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए एक विशेष इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि यह विधेयक छोटे-मोटे अपराधों पर लागू नहीं होगा।
क्या है 130th Amendment Bill विधेयक?
इस बिल के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में फंसने पर अपने पद से इस्तीफा देना होगा।
- जिन अपराधों में 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उन्हीं पर यह कानून लागू होगा।
- छोटे आरोपों और मामूली मामलों में पद नहीं जाएगा।
अमित शाह ने क्या कहा 130th Amendment Bill पर ?
अमित शाह ने कहा:
👉 “लोकतंत्र में कोई भी बिल संसद में पेश किया जा सकता है। विपक्ष चाहे तो बहस करे, लेकिन बिल को रोकना लोकतांत्रिक नहीं है।”
उन्होंने आगे बताया कि यह विधेयक केवल गंभीर अपराधों पर लागू होगा।
👉 “छोटे-मोटे इल्जामों पर कुर्सी नहीं जाएगी। केवल उन्हीं मामलों में इस्तीफा देना होगा, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है।”
मौजूदा कानून से क्या फर्क?
- जनप्रतिनिधित्व कानून पहले से कहता है कि –
- अगर किसी सांसद/विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, तो उसकी सदस्यता चली जाती है।
- लेकिन कई बार सजा पर रोक लगने से सदस्यता बहाल भी हो जाती है।
- नया बिल इससे आगे जाकर PM, CM और मंत्रियों की कुर्सी को भी सीधे प्रभावित करेगा।
क्यों है यह बिल जरूरी?
- सरकार का दावा: लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- विपक्ष का आरोप: इसका इस्तेमाल सत्ता पक्ष राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर सकता है।
