तेल रिसाव योजना बनाएगी राज्य सरकार
पश्चिम बंगाल सरकार ने नदियों और समुद्र में तेल ले जाने वाले जहाजों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तेल रिसाव योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को नवान्न में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत ने इस योजना पर चर्चा की। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग, तटरक्षक बल और पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी भी शामिल थे।
समिति करेगी निगरानी
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता खुद मुख्य सचिव करेंगे। इसमें आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, सिंचाई और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। तेल रिसाव योजना का उद्देश्य है कि हादसे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे।
अवैध खनन पर सख्ती
बैठक में अवैध रेत और पत्थर खनन पर भी चिंता जताई गई। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार किसी भी हाल में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस पर सख्त कदम उठाएं और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद से छापेमारी करें।
पर्यावरण बचाने की पहल
पिछले कुछ समय से रात में चोरी-छिपे खनन के मामले बढ़े हैं। इस पर रोक लगाने के लिए पहले भी सरकार ने कड़े कदम उठाए थे। अब नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तेज होगी। अधिकारियों ने साफ किया कि खनन केवल लाइसेंस मिलने के बाद ही संभव है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल और कड़ी सजा दी जाएगी।