नवाचारी प्रयासों से समाधान की अपील
भोपाल में बुधवार को आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि जनजातीय विकास कार्यों में नवाचारी प्रयासों से समस्याओं के वैकल्पिक समाधान खोजें और आदर्श प्रक्रियाओं का पालन करें। उन्होंने समय-सीमा का ध्यान रखने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
आदि कर्मयोगी अभियान और विलेज एक्शन प्लान
जनजाति कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान में 14,040 लक्षित गांवों के 10,893 विलेज एक्शन प्लान तैयार हो चुके हैं। इनका आधार लेकर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एक्शन प्लान बनाए जाएंगे, और सर्वश्रेष्ठ योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
पीएम जनमन योजना में उपलब्धियां
सत्र में बताया गया कि पीएम जनमन योजना के तहत आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि और राशन कार्ड 100 प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया गया। शिवपुरी, मैहर, रायसेन, कटनी और भिंड जिलों ने आयुष्मान कार्ड वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन
अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल ने जिलों को निर्देश दिया कि दिसंबर 2025 तक पूर्व के निरस्त वन अधिकार दावों का पुनः परीक्षण कर निराकरण करें। वर्तमान में 29 जिलों में 792 वन ग्रामों का परिवर्तन प्रक्रिया में है और संरक्षण क्षेत्र के 66 ग्रामों में सीमाओं का निर्धारण और नक्शा तैयार किया जाना है।
उत्कृष्ट कार्यों की प्रस्तुति
बैठक में बड़वानी, खरगोन, नरसिंहपुर, सीहोर, इंदौर, शिवपुरी, शहडोल और बालाघाट जिलों ने आदि सेवा केंद्र, पीएम जनमन आवास, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र और वन अधिकार दावों के निराकरण में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियां प्रस्तुत कीं।
निष्कर्ष: मुख्य सचिव जैन का संदेश स्पष्ट था—जनजातीय विकास योजनाओं में नवाचारी सोच और समयबद्ध क्रियान्वयन से ही लक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
