विदिशा | 26 दिसंबर
भारत सरकार के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रायोजित स्टेट अटेचमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय अवर सचिव स्तर के अधिकारियों का छह सदस्यीय दल आज मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के भ्रमण पर आया है। यह दल जिले में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की जमीनी हकीकत का अध्ययन करेगा।
अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने बताया कि हाल ही में पदोन्नत अवर सचिव स्तर के अधिकारी इस प्रशिक्षण सह अध्ययन भ्रमण के दौरान जिला मुख्यालय से लेकर विकासखंड और ग्रामीण क्षेत्रों तक जाएंगे। अधिकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और योजना के लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करेंगे।
इन प्रमुख योजनाओं का किया जाएगा निरीक्षण
केंद्रीय दल जिन योजनाओं की समीक्षा करेगा, उनमें शामिल हैं:
- लाड़ली लक्ष्मी योजना
- लाड़ली बहना योजना
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना
- मुख्यमंत्री कन्यादान व कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
- ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- मनरेगा
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- जल जीवन मिशन (नल-जल योजना)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)
- समग्र शिक्षा अभियान
- पीएम पोषण योजना
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
- राष्ट्रीय वन मिशन
- वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन
भारत सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
इस दौरे के बाद अधिकारी अपने अध्ययन और फील्ड विजिट के आधार पर एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे, जिससे भविष्य की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार किया जा सके।
