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ओडिशा में आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई लागू करने के लिए केन्द्र और ओडिशा सरकार के बीच समझौता

नई दिल्ली, 13 जनवरी (हि.स.)। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ओडिशा सरकार के बीच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सोमवार को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी औऱ ओडिशा सरकार के आयुक्त सह सचिव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया । इसके साथ ओडिशा एबी पीएम-जेएवाई को लागू करने वाला 34वां राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।

इस मौक पर केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम मामले, केंद्रीय मंत्री, रेल, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। इस मौके पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ओडिशा का आयुष्मान भारत- पीएम जेएवाई योजना में शामिल होना एक ऐतिहासिक क्षण है।

आयुष्मान भारत पीएम जेएवाई योजना के तहत भारत की 45 प्रतिशत आबादी को कवर किया गया है। 2018 के बाद से एबी पीएम-जेएवाई के तहत 8 करोड़ से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हुए और अपना इलाज कराया है। उन्होंने कहा कि

एबी पीएम जेएवाई योजना द्वारा सहायता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के कारण देश के दूर-दराज क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

जन केंद्रित योजनाओं के चयन में राज्यों को राजनीतिक अहंकार नहीं आना चाहिए।

एनएचए के अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने अपने बजट में इसे शामिल करते हुए कुल 5,450 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। राज्य में एक करोड़ से अधिक परिवारों के साढ़े तीन करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब ओडिशा के लोग इस योजना के जरिये देश के किसी भी हिस्से में रहकर पंजीकृत अस्पताल में इलाज ले सकेंगे, क्योंकि इस योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों की संख्या 30 हजार है। इतना ही नहीं, ओडिशा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी लागू हो जाएगा, जिसके तहत राज्य के लोगों को भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाता (आभा) आईडी मिलेगी। इसका इस्तेमाल देश में कहीं भी अपने मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने में कर सकेंगे। इसके साथ 70 साल के सभी बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि साल 2018 में केंद्र सरकार ने आम बजट में देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को पांच लाख रुपये तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की, जिसके बाद सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को 33 राज्यों ने लागू किया लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने इसे नहीं लागू किया। अब ओडिशा में आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा। आयुष्मान भारत- पीएमजेएवाई योजना के तहत लोगों को हर साल पांच लाख रुपये तक का इलाज किसी भी पंजीकृत निजी अस्पताल में मिलता है। इस योजना में अब सभी 70 साल के ऊपर के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है।

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