असम सरकार का बड़ा दावा
असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक कब्जामुक्त जमीन वापस हासिल की है। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
कब्जामुक्त जमीन पर दोबारा नहीं होगा अतिक्रमण
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कब्जामुक्त जमीन पर दोबारा अवैध कब्जा न हो सके। सरकार स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रही है और भूमि संरक्षण के लिए नई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं।
विकास परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा
बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली विभागों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की विशेष योजनाओं का लाभ लेकर राज्य में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कृषि आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों और कृषि उत्पादकों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। कब्जामुक्त जमीन का उपयोग भी विकास और जनहित से जुड़े कार्यों में किया जा सकता है।
किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी
सरकार जीआई टैग और ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। किसानों, उत्पादकों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बाजार तक पहुंच मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।
असम के विकास को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि संरक्षण, कृषि निवेश और बुनियादी ढांचा विकास जैसे कदम राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देंगे। कब्जामुक्त जमीन का प्रभावी उपयोग कर असम को विकास के नए लक्ष्य तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।
