बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण सुनवाई में गड़बड़ी और सुरक्षा चूक पर सख्त निर्देश
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से जुड़े दावों और आपत्तियों की सुनवाई को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुनवाई प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
16 दिसंबर से शुरू होगी सुनवाई
16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और नियमों के अनुरूप हो।
सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस के पास
राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आयोग ने यह साफ किया है कि सुनवाई के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती आवश्यक नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य पुलिस के पास रहेगी। यदि सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो इसकी रिपोर्ट तुरंत आयोग को भेजी जाएगी।
जानबूझकर गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी निर्वाचन अधिकारी द्वारा जानबूझकर अनियमितता की जाती है, तो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
केवल डीएम कार्यालयों में होगी सुनवाई
आयोग ने निर्देश दिया है कि SIR के दूसरे चरण की सभी सुनवाई केवल जिलाधिकारी (DM) कार्यालयों में कराई जाएगी। खंड विकास कार्यालय (BDO) या पंचायत कार्यालयों में सुनवाई की अनुमति नहीं होगी।
वेबकास्ट अनिवार्य
सुनवाई की प्रक्रिया का वेब प्रसारण अनिवार्य किया गया है और उसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के आदेश के बाद राज्यभर के जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
