बागपत में नगर पालिका अध्यक्ष राज़ुद्दीन को भू-माफिया को संरक्षण देने और करोड़ों के घोटाले के आरोपों में पद से हटा दिया गया है। शासन ने एडीएम की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की। कई मामले अभी जांच के अधीन हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री विवाद से जुड़ी याचिकाएं समयसीमा बीतने के बाद दाखिल हुईं। हाई कोर्ट ने चिंता जताई और दिल्ली यूनिवर्सिटी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत दो साल से हिरासत में बंद आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि साजिश की तैयारी भी यूएपीए के दायरे में आती है।