खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र की बड़ी कार्रवाई, देशभर में 3.17 लाख छापेमारी, 3,645 लाइसेंस रद्द और 418 एफआईआर
नई दिल्ली, 13 नवंबर। केंद्र सरकार ने खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देशभर में अब तक 3,17,054 छापेमार कार्रवाइयां की हैं। इस बड़े अभियान के तहत 3,645 लाइसेंस रद्द/निलंबित, 5,119 नोटिस और 418 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
खाद्य एवं उर्वरक विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से राज्यों के साथ कई बैठकें कीं, जिसके बाद जिला स्तर पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।
✔ जमाखोरी और डाइवर्जन पर सख्त कार्रवाई
- जमाखोरी के मामलों में 667 नोटिस, 202 लाइसेंस रद्द, 37 FIR
- डाइवर्जन मामलों में 2,991 नोटिस, 451 लाइसेंस रद्द, 92 FIR
- सभी कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत हुई।
✔ किन राज्यों में सबसे ज्यादा कार्रवाई?
- उत्तर प्रदेश: 28,273 निरीक्षण, 1,957 नोटिस, 2,730 लाइसेंस रद्द/निलंबित
- महाराष्ट्र: 42,566 निरीक्षण, 1,000+ लाइसेंस रद्द
- बिहार: 14,000 निरीक्षण, 500+ लाइसेंस निलंबित
- राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात में कार्रवाई प्रभावी रही।
✔ घटिया उर्वरकों पर भी कड़ा कदम
केंद्र ने 3,544 नोटिस निम्न गुणवत्ता वाले खाद की आपूर्ति पर जारी किए।
- 1,316 लाइसेंस रद्द/निलंबित
- 60 प्राथमिकी दर्ज
घटिया उर्वरक सप्लाई रोकने के लिए नियमित सैंपल टेस्टिंग और गुणवत्ता जांच की गई।
✔ डिजिटल निगरानी से सख्ती
राज्य सरकारों ने
- डिजिटल डैशबोर्ड
- रीयल-टाइम मॉनिटरिंग
- त्वरित कार्रवाई
के माध्यम से उर्वरक की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी और जब्त माल को तुरंत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया।