सिरसा, 3 अप्रैल (हि.स.)। राष्ट्रीय किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष लक्खा सिंह अलीकां ने सरकार से मांग की है कि गेहूं की सरकारी खरीद पर किसानों को अन्य राज्यों की तर्ज पर बोनस दिया जाए। किसान नेता लक्खा सिंह ने गुरुवार को कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, लेकिन राजस्थान, मध्यप्रदेश और कई अन्य राज्यों ने किसानों को बोनस देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हरियाणा सरकार गेहूं पर कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस नहीं देती तो सीमावर्ती जिलों के किसान अपनी फसल को अधिक लाभकारी दरों पर राजस्थान या अन्य राज्यों में बेच देंगे। इससे हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक प्रभावित होगी, जिससे व्यापारियों और आढ़तियों को भी नुकसान होगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान पहले से ही खेती की बढ़ती लागत और महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में यदि अन्य राज्यों की तरह उन्हें बोनस नहीं मिला तो वे अपनी फसल हरियाणा की बजाय राजस्थान की मंडियों में बेचने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि बाजार की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गेहूं पर बोनस दिया जाए, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके और मंडियों में व्यापार सुचारु रूप से चलता रहे। उन्होंने सरकार से इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है।