धामी सरकार का ऐतिहासिक कदम
उत्तराखंड में Uttarakhand Minority Education Authority के गठन से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
सरकार ने वर्षों से चल रहे मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का फैसला ले लिया है।
एक समान शिक्षा प्रणाली लागू
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी अल्पसंख्यक छात्र एक समान पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई करेंगे।
इससे Uttarakhand Minority Education Authority के माध्यम से नई शिक्षा नीति लागू होगी।
सभी समुदाय होंगे शामिल
प्रस्तावित प्राधिकरण में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
इससे Uttarakhand Minority Education Authority एक समावेशी मॉडल पर काम करेगा।
शिक्षा गुणवत्ता पर होगी नजर
यह प्राधिकरण अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करेगा।
इससे Uttarakhand Minority Education Authority शिक्षा स्तर को बेहतर बनाएगा।
जुलाई 2026 से होगा लागू
सरकार ने घोषणा की है कि जुलाई दो हजार छब्बीस से नई व्यवस्था पूरी तरह लागू होगी।
तब Uttarakhand Minority Education Authority के तहत सभी संस्थान एक प्रणाली से जुड़ेंगे।
विधेयक को मिल चुकी मंजूरी
अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक दो हजार पच्चीस को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है।
अब Uttarakhand Minority Education Authority के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
