– डेटा सेंटर, खाद्य प्र-संस्करण, सीमेंट सेक्टर में नए निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसरः मुख्यमंत्री
भोपाल, 18 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद निवेश के ठोस प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा निवेश संवर्धन की नई नीतियों के अनुसार औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए संबंधित विभाग प्रस्तावों के आवश्यक परीक्षण का कार्य पूर्ण कर उद्योग स्थापना में सहयोग करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार देर शाम को मंत्रालय में निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भोपाल में डेटा सेंटर, इंदौर में आईटी इंफ्रा डेवलपर, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत सिंगरौली में सासन पॉवर लिमिटेड के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के अलावा रतलाम में फेरौ अलॉय, भिण्ड में प्लाईबोर्ड, मुरैना और धार में खाद्य प्र-संस्करण, नीमच में सीमेंट सेक्टर और रायसेन में पेपर, प्लास्टिक एंड पैकेजिंग की इकाइयों के प्रस्तावों का परीक्षण करने के निर्देश दिए। इससे इन इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा घोषित नई उद्योग संवर्धन नीतियों के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न रियायतें प्रदान की जा सकेंगी।
बैठक में जानकारी दी गई कि नवीन प्रस्तावों से लगभग 13 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्ति की संभावनाएं है। भोपाल में बड़वई आईटी पार्क प्रारंभ होने से 870 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। सुपर कॉरिडोर इंदौर में आईटी इंफ्रा डेवलपर से लगभग 10 हजार, भिण्ड में प्लाई बोर्ड सेक्टर से 750, मुरैना में खाद्य प्र-संस्करण इकाई से 320, धार जिले में खाद्य प्र-संस्करण इकाई से 549, नीमच जिले में सीमेंट इकाई से 556 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप, संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संजय कुमार दुबे, अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र कुमार सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
