निर्यात को नई रफ्तार देने की तैयारी
भारत सरकार ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निर्यात प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। 45 हजार करोड़ रुपए के इस बड़े फैसले को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परिवर्तनकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पैकेज उद्योगों को सहारा देगा और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत करेगा।
पीएम मोदी ने बताई योजना की खासियत
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह निर्यात प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत घोषित फैसले न सिर्फ भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को भी सशक्त बनाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स से निर्यातकों को सुचारु संचालन में राहत मिलेगी। इससे व्यापार में रुकावटें कम होंगी और भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।
‘मेड इन इंडिया’ को नई पहचान
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब “मेड इन इंडिया” की आवाज दुनिया में और अधिक गूंजेगी।
उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) एमएसएमई क्षेत्र, नए निर्यातक और श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए विशेष फायदेमंद होगा।
इस मिशन में—
- उद्योग जगत के प्रमुख हितधारक शामिल होंगे
- समस्याओं की पहचान तेजी से होगी
- समाधान प्रक्रिया परिणामोन्मुख होगी
पैकेज में क्या-क्या शामिल है?
सरकार ने कुल 45 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है—
- 25,060 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए
- 20 हजार करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी स्कीम के विस्तार के लिए
रोजगार और विकास को भी बढ़ावा
पीएम मोदी ने कहा कि ये कदम युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करेंगे। साथ ही, भारतीय उद्योग अधिक आत्मनिर्भर और स्थिर होंगे।
