जयपुर, 20 फ़रवरी (हि.स.)। विधानसभा में गुरुवार को सरकार ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर जवाब दिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सदन में स्पष्ट किया कि किरोड़ी लाल मीणा सहित किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं किया गया।
सरकार के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार यह मान रही है कि किरोड़ी का फोन टैप नहीं हुआ, तो उनके आरोपों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने पूछा कि यदि आरोप झूठे हैं, तो किरोड़ी का इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं किया गया? इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने सदन में एक पोस्टर लहरा दिया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री इस तरह से पोस्टर कैसे लहरा सकता है? इस पर सदन में हंगामा हुआ। जूली ने कहा कि मंत्री ने यह जवाब पहले ही दे दिया होता, तो विवाद ही नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के ही कई लोग नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री का जवाब सुचारू रूप से दिया जाए। फोन टैपिंग के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सदन को आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार की ओर से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वयं किरोड़ी लाल मीणा भी इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन कर चुके हैं। बेढ़म ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के टेली कम्युनिकेशन अधिनियमों के तहत टेलीफोन इंटरसेप्शन की अनुमति केवल राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकने जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दी जाती है। उन्होंने बताया कि राज्य में टेलीफोन इंटरसेप्शन की प्रक्रिया गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अनुमति से होती है, जिनके आदेशानुसार ही अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों के आधार पर इंटरसेप्शन किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे इंटरसेप्शन आदेशों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) और प्रमुख शासन सचिव (विधि एवं विधिक कार्य) सदस्य हैं। समीक्षा समिति की बैठक हर दो माह में एक बार आयोजित करने का प्रावधान है।
