नई दिल्ली, 11 मार्च (हि.स.)। केंद्र सरकार ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है। घरेलू उत्पादन में कमी के कारण यह कदम उठाया गया है। इससे पहले यह मियाद 31 मार्च 2025 तक थी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा कि उड़द की मुफ्त आयात नीति 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही डीजीएफटी ने जारी अन्य अधिसूचना में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की समय-सीमा को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की जानकारी दी। सरकार के इस इस कदम से घरेलू बाजर में दलहन की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी।
चालू वित्त वर्ष 2024-25 में उड़द का आयात अप्रैल से नवंबर के दौरान 60.11 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा है, जिसमें 54.9 करोड़ डॉलर का आयात म्यांमार से किया गया है। भारत, म्यांमार के अलावा सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील से उड़द का आयात करता है। उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उड़द उत्पादक और उपभोक्ता भी है। देश में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र उड़द के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत मुख्य रूप से अपने पड़ोसी देश म्यांमार से उड़द का आयात करता है।
