हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को गुरुग्राम में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक के दौरान उद्योग जगत को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि ₹70,000 करोड़ की रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसके टेंडर जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह RRTS नेटवर्क
➡ सराय काले खां से करनाल
➡ सराय काले खां से अलवर
तक विकसित किया जाएगा, जिससे दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के लोगों को तेज, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा सुविधा मिलेगी।
🏗️ हरियाणा में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि—
- सोनीपत के खरखौदा में 10,000 एकड़ में सैटेलाइट सिटी बसाई जाएगी
- राई (सोनीपत) में आधुनिक होलसेल मार्केट बनाई जाएगी
- मानेसर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा
- हरियाणा में ईवी पार्क स्थापित किए जाएंगे
इन परियोजनाओं से रोजगार, निवेश और उद्योगों को भारी बढ़ावा मिलेगा।
👷 श्रमिकों और उद्योगों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि बावल में लेबर कोर्ट के निर्माण के लिए ₹26 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इससे उद्योगों और श्रमिकों के बीच विवादों का त्वरित समाधान संभव होगा।
📊 उद्योग-अनुकूल बजट पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा—
“प्रदेश का आगामी बजट रोजगारपरक और उद्योगों के अनुकूल बनाया जाएगा।”
उन्होंने बताया कि 2025-26 के बजट में उद्योग एवं श्रम विभाग के लिए ₹1,951 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से अब तक ₹873 करोड़ खर्च हो चुके हैं।
पिछले वर्ष उद्योगों से मिले सुझावों में से 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था, जिससे औद्योगिक नीतियों को मजबूती मिली।
🏭 गुरुग्राम बना औद्योगिक नीति का केंद्र
गुरुग्राम में आयोजित इस बैठक में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सरकार को कई व्यावहारिक सुझाव दिए, जिन पर आगामी बजट में अमल किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि
➡ हरियाणा को निवेश के लिए सबसे अनुकूल राज्य बनाया जाए
➡ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले
