🚨 क्या है ताजा फैसला?
हरियाणा सरकार ने 5 साल से कम सेवा देने वाले कच्चे Contract Staff को हटाने की योजना पर मुहर लगा दी है।
📌 किसने दी मंजूरी?
- मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रस्ताव तैयार किया
- मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे स्वीकृति दे दी
- अब जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी होंगे
👥 किन Contract Staff पर पड़ेगा असर?
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी
- आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत कार्यरत
- जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है
🔢 कितने Contract Staff की नौकरी पर संकट?
- करीब 50,000 कच्चे कर्मचारी
- इनमें से अधिकतर अनुबंध पर कार्यरत हैं
- प्रभावित कर्मचारी राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत हैं
⚠️ क्यों लिया गया यह Contract Staff फैसला?
- राज्य सरकार खर्चों में कटौती करना चाहती है
- स्थायी भर्तियों की प्रक्रिया को तेज करने की योजना
- लंबे समय से आउटसोर्सिंग पर विवाद चल रहा था
💬 कर्मचारियों में चिंता
- कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का विरोध जताया है
- कहा: “यह हजारों परिवारों की रोज़ी-रोटी पर वार है”
- कुछ संगठनों ने धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है
📜 आगे क्या होगा?
- जल्द ही संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जाएंगे
- कर्मचारियों की सेवा अवधि की जांच शुरू होगी
- जिनकी सेवा 5 साल से कम, उन्हें हटाया जा सकता है
