हिमाचल कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
शिमला, 25 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 1000 डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने की मंजूरी दी गई। इसके लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी।
एसपीओ और शिक्षकों का मानदेय बढ़ा
मंत्रिमंडल ने विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) का मानदेय 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी। इसके अलावा टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, व्याख्याता, डीपीई, आईटी शिक्षक, मिड-डे मील व पार्ट टाइम वॉटर कैरियर का मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
सरकार ने राज्य के पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की मंजूरी दी। इसके साथ ही खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 19 नए खेलों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ वाली सूची में शामिल किया गया।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सौर ऊर्जा परियोजनाएं
नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार, तीन नए प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण और डॉ. यशवंत सिंह विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन को मंजूरी मिली। राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट की नई योजना भी लागू होगी।
विकास और प्रशासनिक सुधार
कैबिनेट ने ग्रामीण निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए नई उपसमिति बनाई और पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (TIPC) की स्थापना की। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों में संशोधन तथा औषधि उद्योगों के लिए नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय भी लिया गया।
